नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की अनुमानित लागत प्रत्येक सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के फैसलें की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तीसरे चरण के विस्तार के तहत की गई है। योजना का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्यों का 4,731.30 करोड़ रुपये है।
देश में इस समय 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले दशक में 69,352 नई एमबीबीएस और 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उच्च स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से दक्ष स्वास्थ्य पेशेवर तैयार कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यह पहल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।
