उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री, परिवहन व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाते हुए धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कैब एग्रीगेटर कंपनियों के संचालन और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। ‘खतौनी’ मिलान के बाद ही जारी होगा स्टाम्प पेपर स्टांप एवं पंजीयन विभाग के मंत्री ने जानकारी…
Read Moreयूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: ‘खतौनी’ मिलान के बाद ही होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, ओला-उबर के लिए अनिवार्य पंजीकरण
