नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग की प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि घरेलू रसोई गैस, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि घरों और परिवहन क्षेत्र में गैस की कमी न हो। इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके साथ ही एलपीजी की जमाखोरी…
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