नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भड़की हिंसा और आगजनी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक शांति बनाए रखने और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और माहौल बिगाड़ने की साजिशों की गहन जांच कराई जाएगी।
औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई विशेष कमेटी
सरकार द्वारा गठित इस कमेटी का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालना है। कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) और प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा श्रमिक संगठनों के पांच और उद्यमी संघों के तीन प्रतिनिधियों को भी समिति में जगह दी गई है। यह कमेटी नोएडा पहुंचकर जमीनी स्तर पर बातचीत शुरू कर चुकी है।
छह दिन से चल रहा था प्रदर्शन, सोमवार को भड़की हिंसा
नोएडा में पिछले छह दिनों से मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो सोमवार को अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान कई फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। नोएडा के फेज-2 और सेक्टर-60 में वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पथराव भी हुआ।
ट्रैफिक ठप, हजारों लोग जाम में फंसे
हिंसक प्रदर्शन का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। दिल्ली-नोएडा मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। सेक्टर-62 और सेक्टर-84 में भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ।
अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा
घटना के बीच अफवाह फैलाने के आरोप में दो सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक जानकारी फैलाने और लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि स्थिति को न्यूनतम बल प्रयोग के साथ नियंत्रित कर लिया गया है और घटना के दौरान किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई।
सरकार ने दिया सख्त संदेश
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों और उद्योग दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और संवाद के जरिए जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
