Tag: उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट : वक्फ में नई नियुक्तियों पर रोक,जवाब के लिए केंद्र को एक हफ्ते का समय

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की वैधता पर उठाए सवाल नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज कर लिया कि पांच मई तक “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर- अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद तथा वक्फ वोर्डो में नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र ने “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों व वोर्डों में गैर – मुस्लिमों को नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधान…

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धनखड़ बोले, राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती है न्यायपालिका

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कहा, ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य कर रही न्यायपालिका नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर ‘परमाणु मिसाइल’ नहीं दाग सकता। धनखड़ ने न्यायपालिका के प्रति यह कड़ी टिप्पणी राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संवोधित करते हुए की। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के…

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वक्फ बिल का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद व AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने दी चुनौती नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध’ लगाने के प्रावधान किये गये हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में…

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उच्चतम न्यायालय: प. बंगाल में 25,753 कर्मियों की नियुक्ति रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारेविचार में यह ऐसा मामला हैजिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है नई दिल्ली। पश्चिम वंगाल सरकार को वड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को वृहस्पतिवार को अवैध करार दिया और चयन प्रक्रिया को “त्रुटिपूर्ण” वताया । कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में 127 याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हमारे विचार में यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। बड़े पैमाने…

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तेलंगाना : 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई पर ‘सुप्रीम’ रोक

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि हैदरावाद विश्वविद्यालय के बगल वाले भूखंड पर तेलंगाना सरकार को पेड़ों के संरक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। राज्य में पेड़ों की कटाई को “वहुत गंभीर मामला ” वताते हुए न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ‘“चिताजनक तस्वीर” पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे…

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‘बुलडोजर न्याय’ झकझोरता है अंतरआत्मा को सुप्रीम कोर्ट

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कोर्ट ने प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना की, पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिचाई करते हुए प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को “अमानवीय और अवैध” वताया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों को गिराने की कार्रवाई ‘अनुचित” तरीके से की गई। पीठ ने कहा कि “देश में कानून का शासन है” और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह…

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