लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार मिशन’ का गठन किया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अधीन प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।की। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा० एम०के०शन्मुगा सुन्दरम्, निदेशक, सेवायोजन नेहा प्रकाश, विशेष सचिव, कुणाल सिल्कू एवं समिति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार में राज्य की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है।
इजरायल में 5978 निर्माण श्रमिकों को मिल चुका है रोजगार
सुंदरम ने बताया कि इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत इजराइल में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा 5978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है, जिसकी चर्चा देश के अन्य प्रदेशों में हो रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार के साथ-साथ प्रदेश एवं देश में भी अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किये जाने पर बल दिया गया।
मिशन के मुख्य उदेश्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगार के अवसरों को पता लगाना, स्किल गैप का अध्ययन कर उसको दूर कराना, रोजगार कार्यक्रम संचालित करना, कॅरियर काउन्सिलिंग कराना तथा राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों एवं अल्प रोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेसमेन्ट स्पोर्ट प्रदान करना है जिसमें घरेलू एवं विदेशी प्लेसमेन्ट द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके ।
जर्मनी, जापान और इजरायल में यूपी के युवाओं की मांग बढ़ी
सुंदरम ने बताया कि वर्तमान में जर्मनी, जापान व इजराइल से नर्स एवं केयरगिवर की रिक्तियाँ प्राप्त हुयी है, जिसमें लगभग 1.50 लाख रूपये तक का वेतन मिलेगा, साथ ही खाड़ी देशों से भी विभिन्न सेक्टर में युवाओं की मांग आ रही है । उक्त समस्त प्रक्रिया के संचालन एवं निगरानी हेतु ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।
एकीकृत रोजगार संगम पोर्टल हुआ विकसित
सुंदरम ने बताया कि सेवायोजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल rogjaarsangam.up.nic.in को विकसित किया गया है जिसमें रिक्रूटमेन्ट एजेन्सीज, नियोजकों, जॉब सीकर्स के पंजीकरण की व्यवस्था है साथ ही पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के पंजीकरण के साथ कैम्पस प्लेसमेन्ट की व्यवस्था विकसित की गयी है। जॉब सीकर्स एवं नियोजकों को रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं एवं समस्याओं के निराकरण के लिए इन्टीग्रेटेड कॉल सेन्टर विकसित किया गया है जिसका टॉल फ्री नम्बर – 155330 जारी किया गया है। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग में चल रहे रोजगार सृजन से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित करने का कहा गया है।
विदेशों में रोजगार के लिए विशेष पहल
मिशन के तहत विदेश मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और विभिन्न देशों की सरकारों व कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न देशों में मांग के अनुसार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में भाषा, तकनीकी कौशल और सांस्कृतिक समझ शामिल होगी।
युवाओं को मिलेगा नया अवसर
राज्य रोजगार मिशन खास तौर से उन क्षेत्रों के युवाओं के लिए फायदेमंद होगा जहाँ परंपरागत रोजगार के अवसर कम हैं। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल बेरोजगारी को कम करेगी बल्कि प्रवासी भारतीयों के रूप में प्रदेश की पहचान को भी मजबूत करेगी।
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