नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि हैदरावाद विश्वविद्यालय के बगल वाले भूखंड पर तेलंगाना सरकार को पेड़ों के संरक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। राज्य में पेड़ों की कटाई को “वहुत गंभीर मामला ” वताते हुए न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ‘“चिताजनक तस्वीर” पेश करती है।
रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से पूछा कि राज्य द्वारा पेड़ों को हटाने समेत विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने की तत्काल इतनी क्या मजबूरी है। मुख्य सचिव को यह भी बताने का निर्देश दिया गया कि क्या राज्य ने ऐसी गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की । इससे पहले दिन में, न्यायालय ने हैदरावाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई मामले का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीवोवली वन क्षेत्र का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया ।
केंद्र ने राज्य से मांगी रिपोर्ट
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को वताया कि केंद्र ने तेलंगाना सरकार को नोटिस भेजकर हैदरावाद विश्वविद्यालय (यूओएच) परिसर के पास कांचा गाचीवोवली वन क्षेत्र में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कथित कटाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट भी मांगी है। हम निश्चित रूप से इस मामले पर कार्रवाई करेंगे ।” यादव वीआरएस सदस्य रविचंद्र वड्डीराजू के पूरक प्रश्नों का जवाव दे रहे थे जिन्होंने कथित तौर पर नष्ट किए जा रहे हरित आवरण को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी ।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाव देते हुए यादव ने कहा, “हैदरावाद में एक वहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मै यह समझ नहीं पा रहा हूं कि राज्य सरकार को उन पेड़ों और हरित क्षेत्र से आखिर कैसी दुश्मनी है कि उन्हें रात के अंधेरे में अभियान चलाना पड़ रहा है ।” यादव ने कहा, “राज्य सरकार ने 400 से अधिक पेड़ काटे है । मोर जैसे पक्षी की प्रजातियों को भगाया जा रहा है और आप इसे वीडियो और तस्वीरों में देख सकते हैं।” उन्होंने कहा, “इस संबंध में हमने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और तथ्यात्मक जवाब माँगा गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सदस्य डॉ. फौजिया खान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण वोर्डो में वड़ी संख्या में रिक्तियों को लेकर उठाई गई चिताओं पर कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरह के 11,562 पद रिक्त हैं और महीने के अंत तक सभी पद भर दिए जाएंगे।
सूर्या ने तेलंगाना और कर्नाटक सरकार पर वन भूमि को बर्बाद करने का आरोप लगाया
नई दिल्ली। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने वृहस्पतिवार को तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों पर वन्य भूमि को तवाह करने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस पर ध्यान देने की अनुरोध किया। सूर्या ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदरावाद में 400 एकड़ वन्य भूमि रियल इस्टेट माफिया को वेचने के लिए रातोंरात वुलडोजर और जेसीवी मशीनों से साफ कर दी जिस पर आईटी पार्क बनाने की योजना है।
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