अब तक के सबसे छोटे चिप बनाने के मामले में लीडर बन सकता है भारत

तीस वैज्ञानिकों ने सरकार को दिया है एंग्स्ट्राम स्केल चिप बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के 30 वैज्ञानिकों के एक दल ने सरकार को ‘एंग्स्ट्रॉम-स्केल’ चिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। ये इस समय तैयार हो रहे सवसे छोटे चिप से भी छोटे हैं। इस दल ने सरकार को ‘2डी मटेरियल’ नामक सेमीकंडक्टर सामग्रियों के एक नए वर्ग का इस्तेमाल करके प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिये इस समय वैश्विक उत्पादन में सबसे छोटे चिप के 10वें हिस्से जितना छोटा चिप वनाया जा सकता है।

इस तरह सेमीकंडक्टर में भारत का नेतृत्व विकसित हो सकता है। इस समय सेमीकंडक्टर विनिर्माण में सिलिकॉन-आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रभुत्व है। इसका नेतृत्व अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश कर रहे है। एक सूत्र ने वताया, ‘आईआईएससी के वैज्ञानिकों के एक दल ने अप्रैल, 2022 में प्रधान सलाहकार (पीएसए) को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंपी, जिसे संशोधित करके अक्टूबर, 2024 में फिर से पेश किया गया।

वाद में रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया गया। इस परियोजना में एंग्स्ट्रॉम- स्केल चिप विकसित करने की वात कही गई है, जो आज तैयार हो रहे सबसे छोटे चिप्स से डाइचेलकोजेनाइड्स (टीएमडी) जैसी वेहद वारीक सामग्रियों का उपयोग करके 2 डी सेमीकंडक्टर के विकास का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (मेइटी) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।

मौजूदा समय में बनाए जा रहे सेमीकंडक्टर चिप से भी काफी छोटे हैं यह चिप

एक अधिकारी ने कहा, “मेइटी इस परियोजना के वारे में सकारात्मक है। मेइटी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव ने इस पर बैठकें की है। मेइटी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों की खोज कर रहा है, जहां इस तकनीक को लागू किया जा सकता है।’
भारत इस समय सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों पर वहुत अधिक निर्भर है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है।

ताइवान के पीएसएमसी के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित कर रही है। इसमें 91,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है । इस परियोजना को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी दी गई है और यह सरकार से 50 प्रतिशत पूंजी सहायता के लिए पात्र है।

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