केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी, 1.07 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1.07 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसका मकसद सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अगले दो वर्ष में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दो साल में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगी ।
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा। वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाभ को और दो साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल एवं अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका कुल बजट परिव्यय दो लाख करोड़ रुपये था। ईएलआई योजना का उद्देश्य दो वर्ष की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
केंद्रीय कैबिनेट ने खेलो भारत नीति पर भी लगायी मुहर
विश्व खेलों में भारत को शीर्ष पांच में लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो भारत नीति को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य देश को 2036 ओलंपिक के लिए मजबूत दावेदार बनाने के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचे के साथ कोचिंग व खिलाड़ियों के समर्थन के मामले में विश्व स्तरीय प्रणाली तैयार करना है। पहले इसे राष्ट्रीय खेल नीति कहा जाता था। खेलो |
भारत नीति 2025 अब 2001 की नीति का स्थान लेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने पिछले 10 साल के अनुभव का इस्तेमाल किया है और नयी नीति खेलों में सुधार की दिशा में काम करेगी। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करना है।
ऐतिहासिक दिन: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को खेलो भारत नीति को अपनी सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद कहा कि यह भारत के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और देश को खेलों का केंद्र बनाने के प्रयासों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
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