सालाना खर्च होंगे 24 हजार करोड़, 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए सालाना 24,000 करोड़ के आवंटन वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को बुधवार को मंजूरी दी। छह साल तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 2025-26 के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए 100 जिलों के विकास की घोषणा के अनुरूप है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी को समाहित कर कार्यान्वित की जाएगी। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों की कटाई के बाद अनाज भंडारण बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसानों के लिए दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।
योजना के लिए 100 जिलों की पहचान कम उत्पादकता कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण के तीन प्रमुख मानदंडों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिला चुना जाएगा योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी।
सरकार किसानों के जीवन में बदलाव को प्रतिबद्ध
मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ‘धन-धान्य कृषि योजना’ से पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उनकी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आत्मनिर्भरता पर फोकस
जिला धन-धान्य समिति द्वारा एक जिला कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के अनुरूप बनाया जाएगा।
प्रगति की होगी समीक्षा
प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख संकेतकों पर की जाएगी। नीति आयोग इन जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा।
हरित ऊर्जाः एनटीपीसी की निवेश सीमा अब 20 हजार करोड़
हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दी । साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कंपनी एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति दे दी।
शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सराहना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर उनके ऐतिहासिक मिशन के सफल समापन की सराहना की।
