नई दिल्ली। राजधानी में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी फिलहाल हटा दी गई है। दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिलहाल इस अभियान को करीब चार माह के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में उम्रदराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब एक नवंबर से अमल में लाई जाएगी। तब इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली के साथ पांच एनसीआर जिलों में भी लागू होगा।
सीएक्यूएम ने निर्देश संख्या 89 में भी संशोधन किया है। ज्ञात हो कि दैनिक जागरण ने सोमवार के अंक में ही पेज एक पर ‘पुराने वाहनों को सीएक्यूएम से मिल सकती है राहत’ शीर्षक से प्रकाशित खबर में पाठकों को यह जानकारी दे दी थी। मंगलवार को सीएक्यूएम की बैठक में इस खबर पर मुहर भी लग गई।
राष्ट्रीय राजधानी में एक जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैप के लिए भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।
इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमले बोल रही थी। मामले में सियासत और आम जन की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कार्रवाई रोकने के लिए सीएक्यूएम को एक पत्र लिखा था। एलजी वीके सक्सेना ने भी पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने की योजना पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अभी इस तरह के प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है। वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
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